(Last Updated On: October 31, 2022)

दोस्तों आज हम जानेगे क्या है जम्मू कश्मीर मे लागू धारा 370 क्या है ? आर्टिकल 370 क्या है ? धारा 370 हटाने के उपाय, धारा 370 हटाने की प्रक्रिया, धारा 370 कैसे हटेगा, धारा 370 को कब लगाया गया ? धारा 35A क्या है ? अनुच्छेद 35A क्या है ? धारा 35A को कब लगाया गया ? धारा 370 और 35A में क्या फर्क है ? धारा 370 किसके द्वारा लगाई गई ? धारा 35A किसके द्वारा लगाई गई ? धारा 370 35? से जम्मू कश्मीर के नागरिकों को क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं ? क्या धारा 370 या 35A कभी हटेगी ?

जब भी कभी भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी विवाद रहा है तो धारा 370 पर और अनुच्छेद 35A जरूर बहस होती है. 2014 के समय से ही इस विषय पर बहुत बड़ी बहस चल रही है. अभी कुछ दिनों पहले 14 फरवरी 2019 पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद तो इस विषय पर बहुत ही ज्यादा बहस छिड़ गई है और इसे हटाने की लगातार बातें हो रही है. हमेशा से ही यह राजनीति में बहस का एक बहुत बड़ा विषय रहा है. आइए जानते हैं की आखिर धारा 370 और अनुच्छेद 35A क्या है?

धारा 370 क्या है ? आर्टिकल 370 क्या है ? धारा 370 का इतिहास

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धारा 370 जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों से हटकर एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करती है. धारा 370 संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी धारा है. धारा 370 पंडित जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से तैयार किया गया था. मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका धारा 370 में रही है. धारा 370 भारतीय संविधान में अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध संबंधी भाग 21 में शामिल है.

1954 में यह नेहरू सरकार ने अपने राजनीतिक कारणों से इस अनुच्छेद को संविधान में शामिल किया था (पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पत्र में यह लिखा था – “वास्तविकता तो यह है कि संविधान का यह अनुच्छेद, जो जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिलाने के लिये कारणीभूत बताया जाता है, उसके होते हुये भी कई अन्य बातें की गयी हैं और जो कुछ और किया जाना है, वह भी किया जायेगा। मुख्य सवाल तो भावना का है, उसमें दूसरी और कोई बात नहीं है। कभी-कभी भावना ही बडी महत्त्वपूर्ण सिद्ध होती है।”) मतलब कभी ना कभी धारा 370 खत्म जरूर होगी.

धारा 370 के अंतर्गत क्या आता है ? What Comes under Article 370 ?

यह सिर्फ हमारे भारत देश के विशेष राज्य जम्मू कश्मीर में ही लागू है.
जम्मू-कश्मीर का राष्ट्रध्वज भारत के राष्ट्रध्वज से अलग होता है.
जम्मू कश्मीर के स्थाई निवासी लोगो के पास दोहरी नागरिकता होती है.
जम्मू कश्मीर की कोई भी महिला भारत के किसी भी राज्य *(जम्मू कश्मीर को छोड़कर) के व्यक्ति से यदि शादी कर लेती है तो उस महिला की जम्मू कश्मीर की नागरिकता समाप्त हो जाती है. लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत यदि जम्मू कश्मीर की महिला पाकिस्तान के किसी भी व्यक्ति से विवाह कर लेती है. तो उस पाकिस्तान के व्यक्ति को भी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी.
धारा 370 के चलते हुए किसी भी पाकिस्तानी को भारतीय नागरिकता मिल सकती है. भारतीय नागरिकता लेने के लिए किसी भी पाकिस्तानी को सिर्फ कश्मीर की किसी महिला से शादी करनी होगी और पाकिस्तानी को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी.
जम्मू कश्मीर में धारा 370 के अनुसार बाहर के लोग उनकी जमीन किसी भी तरह से नहीं खरीद सकते.
जम्मू कश्मीर में यदि कोई भी भारत के राष्ट्रध्वज का या अन्य किसी राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करता है तो यह अपमान अपराध नहीं माना जाता है.
जम्मू कश्मीर की विधानसभा के कार्यकाल की बात करें तो यह 6 वर्ष का होता है, इसके विपरीत भारत के किसी भी अन्य राज्य में सभी विधानसभाओं का कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष ही होता है.
यहां तक की भारत देश के सबसे उच्च न्यायालय के आदेश भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते हैं.
भारत की संसद, जम्मू कश्मीर के संबंध में बहुत अधिक सीमित क्षेत्र में ही कानून बना सकते हैं.
कश्मीर में पंचायत के पास कोई अधिकार नहीं होते हैं.
कश्मीर में सभी महिलाओं पर शरीयत कानून/ शरिया कानून लागू है *(शरीयत कानून/ शरिया कानून क्या है ? इसके बारे में हम आगे जानेंगे).
हिंदू और सिख को कश्मीर में 16% आरक्षण नहीं मिल सकता है.
जम्मू कश्मीर में चपरासी की तनख्वाह सिर्फ 2500 ही रहती है.
जम्मू कश्मीर में RTI लागू नहीं है CAG भी लागू नहीं है और RTE भी लागू नहीं होती है.
जम्मू कश्मीर में संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती है इसी कारणवश राष्ट्रपति के पास जम्मू कश्मीर के संविधान को रद्द करने का अधिकार नहीं है.
जब भारत में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है तो वह जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है.
जम्मू कश्मीर में भारत का कोई भी कानून लागू नहीं होता है.

अनुच्छेद 35A क्या है ? धारा 35A क्या है ? What is Section 35A in Hindi ?

आपको बता दें कि अनुच्छेद 35a धारा 370 का ही हिस्सा है. *(धारा या अनुच्छेद एक ही बात है). ऊपर बताए गए चरण 4, 5 और 6 अनुच्छेद 35A के अंदर आते हैं. भारत के किसी भी अन्य राज्य का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में कोई भी जमीन नहीं खरीद सकता और वहां का नागरिक भी किसी भी कीमत पर नहीं बन सकता. इसके साथ ही जैसे आपको ऊपर बताया गया कि जम्मू कश्मीर की लड़की यदि किसी भारत के अन्य राज्य के लड़के के साथ शादी करती है तो उस लड़की का जम्मू कश्मीर का अधिकार खत्म हो जाएगा और ना ही उनके बच्चों को कोई अधिकार मिलेगा.

धारा 35A कब लागू किया गया ? धारा 35A किसके द्वारा लागू किया गया ?

धारा 35A को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 14 मई 1954 को लागू किया गया था. इस अनुच्छेद को लागू करने के लिए सरकार ने धारा 370 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल किया था. जो कोई 14 मई 1954 से पहले यदि कोई जम्मू कश्मीर में रह रहा था और जिसने पहले ही जमीन खरीद रखी हो, सिर्फ वही उन संपत्तियों के हकदार रहेंगे और वह सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही अपनी संपत्ति को बेच सकते हैं.

क्यों हो रही है अनुच्छेद 35A को खत्म करने की बात ?

उसको हटाने के लिए कारण तो बहुत है लेकिन उनमें से कुछ कारण हम आपको बताएंगे:-

सबसे जरूरी कारण यह है कि इस अनुच्छेद को संसद के द्वारा लागू नहीं किया गया था.
पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में आए लोग आज भी अपनी पहचान से परिचित नहीं कराते है.
एक कारण यह भी है कि जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 35a की आड़ लेकर वहां पर रहने वाली महिलाओं और भारत के अन्य राज्यों के लोगों के साथ भेदभाव करती है.

इसे हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लोगों के द्वारा शिकायत की गई थी कि अनुच्छेद 35A के कारण संविधान द्वारा जम्मू कश्मीर में उनके मूल अधिकार छीन लिए है और इसे केंद्र सरकार द्वारा जल्द से जल्द हटाया जाए, जो कि राष्ट्रपति के आदेश से लागू किया गया था.

धारा 370 हटाने के उपाय, धारा 370 हटाने की प्रक्रिया, धारा 370 कैसे हटेगा

How To Remove Article 370 in Hindi

कैसे हटाई जा सकती है धारा 370 ? कैसे कर सकते हैं धारा 370 को खत्म ?

धारा 370 को खत्म करने के लिए सबसे जरूरी संसद में दो तिहाई बहुमत होने जरूरी है, यानी कि राज्यसभा में कम से कम 164 सीटों की और लोकसभा में कम से कम 367 सीटों की जरूरत होगी. फिलहाल यह काम केंद्र सरकार नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास दो तिहाई बहुमत ना ही राज्यसभा में है और ना ही लोकसभा में.

आर्टिकल 370, 2015 से पहले तो बहुत ही आसान था इसके लिए संसद में बिल पास करना जरूरी था और राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता थी. लेकिन 2015 पर यह नियम कर दिया गया कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा बिल पास करवाना मतलब मंजूरी लेना जरूरी है. इस तरह से अब यह और भी कठिन हो गया है. 2015 से पहले यदि इसको हटाने की कोशिश की गई होती तो यह बिना कठिनाइयों के हट जाता.

लेकिन जब भी हटाया जाएगा तो सारी कार्यवाही सिर्फ 5 से 7 दिनों के अंदर ही खत्म करनी होगी. क्योंकि ज्यादा समय लगने पर पाकिस्तान इसी बीच जम्मू कश्मीर को हथियाने की सोचेगा और वह धारा 370 को ना हटने के लिए हर नाकाम कोशिश करेगा. यदि पाकिस्तान ने भी कुछ नहीं किया तो चीन की नजर भी हमारे जम्मू कश्मीर पर ही है. चीन भी जम्मू-कश्मीर पर घात लगाए बैठा है. जिस प्रकार चीन ने तिब्बत को हथिया लिया उसी प्रकार व है जम्मू कश्मीर को भी हथिया सकता है. चीन के पास वीटो पावर होने की वजह से वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वीटो पावर की मदद लेकर जम्मू कश्मीर को कानूनी तौर पर चीन में शामिल कर सकता है.

लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो धारा 370 को हटाया जाना बिल्कुल संभव है. देखा जाए तो जम्मू कश्मीर भारत का ही एक घोषित राज्य है. जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है. किसी भी देश का उस पर शासन नहीं है. भारत का संविधान सर्वोपरि है. धारा 370 तो क्या पूरा संविधान हटाया जा सकता है. वास्तव में यह कांग्रेस के द्वारा देश के खिलाफ एक षड्यंत्र था धारा 370 को चुपके से शामिल करके देश के साथ और हिंदुओं के साथ धोखा किया गया है. अब इसे तुरंत खत्म करने का समय आ गया है.

इस धारा को खत्म करने के लिए यदि कदम उठाया जाए तो बवाल हो सकता है. लेकिन यह बवाल ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता क्योंकि जितने लोग धारा 370 के समर्थक है उससे कहीं गुना ज्यादा इसके विरोधी भी है. यदि संसद इसे खत्म करने के लिए प्रस्ताव पास करती है तो कुछ लोग इसके विरोध में आएंगे, लेकिन भारत देश में हर चीज का विरोध करने के लिए कुछ ना कुछ लोग जरूर आते हैं. किसी भी प्रशासन को एक बार तो हर चीज का विरोध झेलना ही पड़ता है और विरोध धीरे धीरे शांत हो जाता है.

शरीयत कानून क्या है ? शरिया कानून क्या है ?

दरअसल शरीयत कानून और शरिया कानून एक ही है. पूरा इस्लामी समाज इसी के हिसाब से चलता है. यह कानून इस्लामिक समाज के कायदे, नियम और समाज में रहने के तौर तरीके के लिए उत्तरदाई होता है. जिस प्रकार हर धर्म और विभिन्न क्षेत्र के लोगों का रहने का तौर तरीका और वहां के कानून नियम या रसमें अलग अलग होती है, इसी प्रकार इस्लामिक समाज मैं भी शरीयत कानून के हिसाब से ही सब कुछ होता है. *(मतलब यह है कि कुरान में किए गए विवरण या जो ना लिखे गए हैं उन रीति रिवाजों को भी हम शरीयत कानून कह सकते हैं).

इसकी स्थापना सातवीं सदी में इस्लाम की स्थापना की साथ ही की गई थी इसकी स्थापना सऊदी अरब के मदीना मे की गई.

शरिया कानून किस तरह से काम करता है ?

इसके अंतर्गत घरेलू, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी होती है और एक सच्चे मुसलमान को अन्य समाज के अंदर रहकर किस तरह से जीवन यापन करना है.

यदि भारत से इसकी तुलना करें तो भारत देश में सभी तरह के धर्म या जाति के लोगों के लिए एक समान अधिकार है, लेकिन इस्लाम की बात करें तो मुसलमानों के घरेलू, पति – पत्नी के झगड़े, माता – पिता के झगड़े और खास तौर पर शादी, तलाक, बच्चों को लेकर जैसी सभी समस्याओं का निवारण सिर्फ शरीयत कानून के हिसाब से ही होता है. लेकिन इसके विपरीत भारतीय सरकार लोगों के घरेलू समस्याओं में दखल अंदाजी नहीं करती है. भारत के अन्य राज्यों में भी शरीयत कानून जैसे ही एक संस्था का निर्माण किया गया था जिसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ है. यह शरीयत कानून से मेलजोल खाता है. तो चलिए जानते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है ? All India Muslim Personal Law in Hindi ? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ कब से लागू हुआ ? और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई ?

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना 1937 में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी. इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत में रहने वाले सभी मुसलमानों का उनके इस्लामिक कानून के मुताबिक ही सभी समस्याओं का समाधान करना था. यह एप्लीकेशन एक्ट 1937 में पास हुआ था मतलब किसी भी व्यक्ति के पर्सनल विवादों में सरकार दखल नहीं दे सकती.

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दोस्तों सबसे पहले हमने बात की कि धारा 370 क्या है ? आर्टिकल 370 क्या है ? धारा 370 हटाने के उपाय, धारा 370 हटाने की प्रक्रिया, धारा 370 कैसे हटेगा के बारे में बात की। आशा करता हूं कि आप जान गए होंगे कि धारा 35A क्या है ? अनुच्छेद 35A क्या है ? धारा 35A को कब लगाया गया ? धारा 370 और 35A में क्या फर्क है ? अगर हमारे आर्टिकल धारा 370 क्या है? धारा 370 कैसे हटेगी? उपाय व प्रक्रिया I Dhara 370 35A In Hindi. से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते है। हम जल्दी से जल्दी आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यदि आप हमारे अर्टिसल से जुड़ी कोई भी राय देना चाहते है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते है।